इस दौरान मुख्यमंत्री शिंदे सहित शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वें दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना सकते है, यह अधिकार विधानसभा स्पीकर के पास है, इसलिए राहुल नार्वेकर को अयोग्यता के लंबित मामले पर ‘उचित अवधि’ में फैसला लेना चाहिए।