बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि दोनों आरोपी चार साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और मामले में अभी 41 गवाहों की गवाही होना बाकी है। इसके बावजूद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपी पति के कथित आपराधिक रिकॉर्ड, उसके खिलाफ दर्ज 10 मामलों और स्वप्नाली की हत्या से पहले उस पर कथित जानलेवा हमले से जुड़े लंबित आरोपों को भी महत्वपूर्ण माना। वहीं, आरोपी प्रमोद के मामले में हड्डियों के अवशेष, राख और DNA रिपोर्ट से मिलने वाली कथित पुष्टि को भी जमानत खारिज करने के आधारों में शामिल किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. आंबळकर ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अलग-अलग आदेश जारी करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।