ज्ञात हो कि 2018 में प्रदेश की भाजपा सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। योगी सरकार तब से अब तक 74 केस वापस लेने की अनुमति दे चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले शासन की ओर से 7 आदेश आए थे, जिनके तहत 48 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। वहीं 5 केसों का निस्तारण हो चुका है, जबकि एक मुकदमे में पुलिस प्रशासन ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। वहीं, अब योगी सरकार की ओर से 3 आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें बीस मुकदमे वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई है।