अब बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों को पूरे दाम मिल रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति है, जी हां, आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है, क्योंकि सरकार बड़े व्यापारियों की डिमांड पूरी कर रही है, जिसके कारण वे किसानों से मूंग खरीदने में रुचि नहीं दिखाएंगे, जिससे मूंग का बाजार डाउन होगा। इसके साथ छोटे व्यापारी एवं दाल मील चलाने वाले व्यापारी सरकार से एक साथ 2500 क्विंटल मूंग, जो कि अनिवार्य है, नहीं खरीद पाएंगे। आपत्ति इसलिए भी है कि सरकार सभी किसानों से मूंग नहीं खरीद पाएगी, जैसा कि गत वर्ष हुआ था। ऐसे में जो किसान सरकार को मूंग नहीं बेच पाएंगे, उन्हें औने-पौने दामों में मूंग बाजार में बेचने पड़ेंगे। इसके साथ खरीदे गए मूंग कम दाम पर बेचकर सरकार खुद घाटा खा रही है।