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अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से किया नई सैन्य भर्ती पॉलिसी को रिव्यु करने का आग्रह, कहा – ‘अग्निपथ योजना युवाओं के लिए हानिकारक’

केंद्र द्वारा 14 जून को अग्निपथ योजना को लॉन्च किए जाने के बाद कई राज्यों में भड़के विरोध के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार से अपील की है। उन्होंने नई सैन्य भर्ती पॉलिसी को युवाओं और देश के लिए हानिकारक बताया है।
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नई दिल्ली

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Archana Keshri

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Updated: 24 Jun 2022, 3:48 PM IST

अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से किया नई सैन्य भर्ती पॉलिसी को रिव्यु करने का आग्रह, कहा - 'अग्निपथ योजना युवाओं के लिए हानिकारक'

अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से किया नई सैन्य भर्ती पॉलिसी को रिव्यु करने का आग्रह, कहा - 'अग्निपथ योजना युवाओं के लिए हानिकारक'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से अग्निपथ योजना की समीक्षा करने का आग्रह किया और कहा कि नई सैन्य भर्ती पॉलिसी युवाओं और देश के लिए हानिकारक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, "अग्निपथ योजना हमारे युवाओं और देश के लिए हानिकारक है। चार साल की सेवा के बाद, उन्हें भूतपूर्व सैनिक कहा जाएगा और उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी... मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसको रिव्यु करना चाहिए।"

केंद्र द्वारा 14 जून को अग्निपथ योजना को लॉन्च किए जाने के बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शनों के बीच केजरीवाल की अपील आई है। इस योजना के तहत, 17.5 से 21 वर्ष (बाद में, सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 23 वर्ष तक बढ़ा दिया) के बीच के लोगों को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। 4 साल के बाद 75% युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। साथ ही न उन्हें न ग्रैच्युटी दी जाएगी और न ही पेंशन लाभ मिलेगा।

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वहीं इससे पहले आज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन बाना सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए एक ट्वीट साझा किया और पूछा कि क्या 'नए भारत' में सिर्फ़ 'मित्रों' की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं? ट्वीट को शेयर करते हुए गांधी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा किएक तरफ़ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ़ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही।

बता दें, पिछले हफ्ते अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना सहित कई राज्यों को हिलाकर रख दिया, वहीं कई जगहों पर शांतिपूर्ण आंदोलन भी हुए।

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