डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से आरक्षण को केवल 10 साल के लिए लागू किया था, पूरी तरह सटीक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 334 में संसद और विधानसभाओं में एससी-एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को शुरू में 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे समय-समय पर संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय को स्थायी रूप से सुनिश्चित करना था, न कि इसे किसी निश्चित समय-सीमा तक सीमित करना। आज भी आरक्षण नीति भारत में सामाजिक समावेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। इस विषय पर बहस जारी है कि क्या इसे समय के साथ संशोधित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि डॉ. अंबेडकर का विजन वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का था।