Budget 2022: यात्रियों को रुलाएगा या राहत देने वाला होगा रेल बजट, जानें इस बार क्या है उम्मीदें

2022 का बजट 1 फरवरी, 2022 को 11 बजे से पेश होगा। अब, रेल बजट को भारत सरकार द्वारा आम बजट में मिला दिया गया है। रेल बजट आम बजट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। COVID-19 के कहर के बाद से, रेलवे को बड़ा नुकसान हो रहा है और उनके सामान्य संचालन को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 2022 के बजट को महामारी से प्रभावित भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा बूस्टर कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार रेलवे के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाएगा।

यात्रियों के लिए नई रेलवे सुविधाएं

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ, केंद्र आम यात्रियों के लिए नई रेलवे सुविधाओं की घोषणा कर सकता है।

हाई स्पीड ट्रेन

रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिए और सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा जिससे आने वाले वर्षों में रेलवे को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे के विस्तार को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। पीएम ने घोषणा की थी कि लगभग 75 नई सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 18) चलाई जाएंगी जो भारत के हर हिस्से और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ेगी।

इसके अलावा, बजट में केंद्र द्वारा नई दिल्ली और वाराणसी को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन की भी घोषणा की जा सकती है।

इसके अलावा, दिल्ली और हावड़ा के बीच एक अतिरिक्त बुलेट ट्रेन की घोषणा की जा सकती है क्योंकि सरकार बुलेट ट्रेन के विस्तार पर भी ध्यान दे रही है।

विद्युतीकरण और विस्तार

रेलवे के विद्युतीकरण की दिशा में भी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। बजट 2022 में, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार रेलवे के विद्युतीकरण के लिए धन आवंटित करेगी।

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विद्युतीकरण के अलावा मौजूदा रेलवे ट्रॅकक्स को डबल करने और नई लाइन बिछाने की घोषणा हो सकती है, जिससे दूर-दराज के इलाकों में रेलवे के विस्तार में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के बजट में LHB कोचों के निर्माण में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं की शुरूआत सहित अन्य चीजों को शामिल करने का अनुमान है। सरकार भारतीय रेलवे और उसके नेटवर्क के आधुनिकीकरण में जुटी है।

ऐसे में राष्ट्रीय रेल योजना तहत 2030 तक शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य की घोषणा की जा सकती है। इसी दिशा में इस बार रिकॉर्ड 7,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का प्रस्ताव रखा जा सकता है।

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पूर्वोत्तर क्षेत्र
पिछले 7-8 वर्षों में, रेल मंत्रालय ने कई विकास प्रयास किए हैं जिससे देश में रेलवे के विकास और विस्तार में आसानी हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे का विस्तार उनमें से एक है। केंद्र सरकार रेलवे नेटवर्क के लिए अपने बजट आवंटन में पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है।

हाल ही में, स्वतंत्रता के बाद पहली बार, चुनाव से ठीक पहले मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पहुंची, जिसने रेलवे नेटवर्क के विस्तार की दिशा में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को चिह्नित किया।