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दिल्ली हाई कोर्ट को मिले 7 नए ज्यूडिशियल ऑफिसर, चीफ जस्टिस के सामने ली शपथ

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में सात नए न्यायिक अधिकारियों ने शपथ लेकर जिम्मेदारी संभाली। हाई कोर्ट को दो स्थायी जज बने, जबकि पांच ने एडिशनल जज के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
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फोटो में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और निवेदिता अनिल शर्मा (सोर्स- @/ANI स्क्रीनशॉट)

Delhi High Court Judges Oath: दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायिक व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट को सात नए न्यायिक अधिकारी मिले हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के सामने शपथ लेकर अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। इस शपथ ग्रहण समारोह में हाई कोर्ट के सभी मौजूदा जज भी मौजूद रहे। नई नियुक्तियों में निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना ने जज के तौर पर शपथ ली। वहीं, संजय शर्मा, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज ने एडिशनल जज के रूप में शपथ ली।

इसी के साथ शपथ लेने के साथ ये सभी न्यायिक अधिकारी औपचारिक रूप से दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच का हिस्सा बन गए। सात नए चेहरों के शामिल होने से हाई कोर्ट की न्यायिक टीम का विस्तार हुआ है। ऐसे में न्यायिक व्यवस्था में मजबूती मिलेगी।

चार हाई कोर्ट में 14 नए जजों की नियुक्ति

बता दें केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के चार हाई कोर्ट में 14 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी थी। इनमें दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट शामिल हैं। और आज ही के दिन (सोमवार) को सभी नवनियुक्त जज अपने पद की शपथ लेंगे।

बता दें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में यश पॉल बोर्नी को जज नियुक्त किया गया है। वहीं, मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड हाई कोर्ट में जज बनाया गया है। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट में उषा रानी, कुरुबा शांथप्पा भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी को एडिशनल जज नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में भी नई नियुक्तियां की गई हैं।

कानून मंत्रालय की ओर से इन नियुक्तियों की जानकारी दी गई है। नियुक्त किए गए सभी लोग पहले न्यायिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनके नाम संबंधित हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सुझाए थे।

दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या अब 50

बता दें ये नियुक्तियां ऐसे समय में हुई हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या 50 हो गई है। ज्यूडिशियल अधिकारियों की पदोन्नति भी अहम है, क्योंकि इससे हाई कोर्ट बेंच को ट्रायल कोर्ट और ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव मिलेगा, जिससे इंस्टीट्यूशन की ज्यूडिशियल क्षमता और मज़बूत होगी, ऐसे समय में जब कोर्ट अपने पेंडिंग केसलोड और खाली पदों को भरने के लिए काम कर रहा है।