27 सितंबर 2026,
रविवार
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (फोटो- samarat choudhary X)
ECI controversy 2026:मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार भाजपा, संघ और सीईसी ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने भी राहुल गांधी को चुनौती देते हुए आक्रामक रणनीति अपनाई है। आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एकसाथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर हमला बोला है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया के बाद SIR का ड्राफ्ट जारी किया गया और आखिर में जो वोटर लिस्ट बनी, उसमें बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर पाए गए। इस दौरान प्रक्रिया के कई पहलुओं पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार का दौरा किया और कुछ खास मामलों का जिक्र किया और बताया कि कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रशासन और चुनाव आयोग को जानकारी दी गई और यह साफ तौर पर बताया गया कि सभी के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, तो यह बात साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के 'युवराज' सिर्फ पर्यटन के लिए बिहार का दौरा कर रहे थे। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया, जिसने यह दावा किया हो कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का होने के बावजूद उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया।
महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिन क्षेत्रों में SIR के कारण बड़े पैमाने पर वोट कम हुए, ऐसे कम से कम 15 क्षेत्रों में TMC चुनकर आई। सबको अपील करने का अवसर है। हर पार्टी हर बूथ में BLA नियुक्त कर सकती है। SIR की प्रक्रिया सही चल रही है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है इसलिए ऐसे मुद्दे बना रहे हैं। कोई वोट चोरी नहीं हुई है, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव आयोग के संबंध में पिछले दिनों जो विषय आया है, जिसमें अनेक प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास विपक्षी पार्टियों द्वारा किया गया कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और उसकी मजबूती का सबसे बड़ा आधार हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और चुनाव आयोग भी ऐसी ही एक संस्था है, उसपर सवाल उठाए जा सकते हैं, सवाल उठाने का अधिकार सभी को है लेकिन वो सवाल या आरोप तथ्यों के साथ होने चाहिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR कराने का आदेश पूरे आयोग की सर्वसम्मति से जारी हुआ है।
