भारत-अमेरिका ट्रेड डील: टैरिफ पर भारत को मिलेगी दूसरे देशों से बेहतर स्थिति, अमेरिका का भरोसा

अमेरिका और भारत की बहु प्रतिक्षित ट्रेड डील को लेकर नई जानकारी सामने आई है। न्यूज एजेंसी PTI ने सीनियर ब्यूरोक्रेट के हवाले से रिपोर्ट किया है कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत, अमेरिका ने भारत को अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में टैरिफ (शुल्क) के मामले में बेहतर स्थिति देने का भरोसा दिलाया है। हालांकि, अभी भी दोनों देशों के प्रतिनिधि इस डील को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।

दूसरे देशों के मुकाबले भारत को मिलेगी तवज्जो

PTI ने अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने व्यापार समझौते में भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले टैरिफ के मामेल में बेहतर स्थिति देना का आश्वासन दिया है। अब यह देखना होगा कि टैरिफ का ढांचा किस तरह तैयार होता है। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फायदा कितना होगा। यह डील के अंतिम टैरिफ ढांचे पर निर्भर करेगा।

USTR की दूसरी जांच के नतीजों का भी है इंतजार

वहीं, भारतीय अधिकारियों को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के कार्यालय द्वारा भारत के खिलाफ शुरू की गई दूसरी जांच के नतीजों का भी इंतजार है। अधिकारी के अनुसार, भारत का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करना है। शुरुआती चरण और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर बातचीत साथ-साथ चल रही है।

सेवाओं से जुड़े मुद्दों को शुरुआती पैकेज में शामिल नहीं किया जाएगा

भारतीय अधिकारियों ने आगे बताया कि सेवाओं से जुड़े मुद्दों को शुरुआती पैकेज में शामिल नहीं किया जाएगा। इन पर दूसरे चरण की बातचीत के दौरान चर्चा की जाएगी, जो व्यापक BTA का ही हिस्सा होगा। अधिकारी ने बताया कि अंतिम समझौता एक कानूनी दस्तावेज के रूप में होगा, जिसमें कुछ परिशिष्ट (annexures) भी शामिल होंगे। इसमें सीमा शुल्क (customs) और व्यापार सुगमता (trade facilitation) पर एक अलग अध्याय होगा।

इससे पहले, वाणिज्य मंत्रालय के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने ANI को बताया था कि पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच सीमा शुल्क और सुलभ को लेकर चर्चा हुई थी। अधिकारी के मुताबिक, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 2-3 नवंबर को अमेरिका की दो सदस्यीय टीम भारत आई थी। दोनों देश इस व्यापार समझौते पर चरणों में बातचीत कर रहे हैं। उनका मकसद पहले चरण के जरिए जल्द कुछ फायदे हासिल करना है, जबकि व्यापक समझौते के तहत अधिक जटिल मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी।