JSSC-CGL के नतीजों और नियुक्तियों को लेकर मंत्री ने कहा कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है और अभ्यर्थी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए विधिक पहलुओं को ध्यान में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक न्यायिक समिति गठित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना है, ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके और निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जा सकें।