
बिलकिस बानो (Photo: IANS)
Bilkis Bano Case: गुजरात के 2002 दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 14 सदस्यों व रिश्तेदारों की हत्या का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। अदालत के इस फैसले से बिलकिस बानो ने हैरानी और निराशा जताई है। हालांकि, इस मामले में उनकी न्याय की लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं रही। जब अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था, तब तीन महिलाएं ऐसी थीं, जिन्होंने बिलकिस बानो से पहले ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी।
इन तीन महिलाओं में एक नाम सुभाषिनी अली का है, जिनकी मां कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने कभी देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दूसरी महिला लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा हैं, जबकि तीसरी याचिकाकर्ता स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल थीं। इन तीनों ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ आवाज उठाई और बिलकिस बानो को न्याय दिलाने की कानूनी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई।
बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा माफी को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं में सबसे चर्चित नाम सुभाषिनी अली का है। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) की वरिष्ठ नेता हैं। उनकी मां कैप्टन लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की प्रमुख महिला अधिकारियों में शामिल थीं।
कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में तत्कालीन उम्मीदवार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनके पति प्रेम सहगल भी इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े रहे थे।
सुभाषिनी अली ने अपनी मां की तरह ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। बिलकिस बानो मामले में जब गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को रिहा किया, तब सुभाषिनी अली उन तीन महिलाओं में शामिल थीं, जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले की दूसरी याचिकाकर्ता रूपरेखा वर्मा हैं। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र यानी फिलॉसफी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। उन्होंने करीब 40 वर्षों तक विश्वविद्यालय में फिलॉसफी पढ़ाया और वर्ष 2003 में रिटायर हुईं।
रूपरेखा वर्मा लंबे समय से सामाजिक मुद्दों, महिला अधिकारों और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करती रही हैं। वह 'साझी दुनिया' नामक संगठन से जुड़ी हैं, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
बिलकिस बानो मामले में याचिका दायर करने के बाद वह देशभर में चर्चा में आईं। रूपरेखा वर्मा का कहना था कि वह बिलकिस बानो से कभी नहीं मिली थीं, लेकिन दोषियों की रिहाई के बाद उन्हें लगा कि अन्याय के खिलाफ कुछ करना जरूरी है। इसी भावना के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली तीसरी महिला स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल थीं। वह पहले NDTV की गुजरात संवाददाता के रूप में काम कर चुकी हैं और गुजरात दंगों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करती रही हैं।
रेवती लाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 15 अगस्त 2022 को जब उन्होंने दोषियों को जेल से बाहर आते देखा, तो वह इस घटना से काफी विचलित हो गई थीं। उन्होंने भी दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उन पर गुजरात दंगों के एक आरोपी ने हमला किया था।
इन तीनों महिलाओं ने बिलकिस बानो मामले में अन्याय होने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की थी। जब इन महिलाओं की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि इस तरह की याचिका पीआईएल के तहत स्वीकार्य नहीं है। अंततः कोर्ट ने कहा था कि अब चूंकि बिलकिस खुद अदालत आ गई हैं और उन्हें अदालत जाने का अधिकार है, इसलिए यह पीआईएल स्वीकार्य थी या नहीं, यह अब पूरी तरह से एक अकेडमिक सवाल बन गया है जिस पर कोर्ट आगे विचार नहीं करेगा। शायद कोई भविष्य की बेंच ऐसे सवालों पर गौर कर सकती है।
तीनों महिलाओं की याचिका के अलावा बिलकिस बानो ने भी खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कानूनी लड़ाई लड़ी।
जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया था। अदालत ने कहा था कि दोषियों की सजा माफी का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। यह शक्तियों का दुरुपयोग है। इस तरह सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा।
साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया गया था। उस समय बिलकिस बानो करीब 20 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उनकी तीन साल की बेटी, मां, छोटी बहन सहित 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सभी दोषी गोधरा जेल में बंद थे। लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की सजा माफी नीति के तहत उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
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Updated on:
17 Nov 2026, 6:22 PM IST
Published on:
17 Nov 2026, 6:20 PM IST
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