याचिका में खास तौर पर महिलाओं की परेशानी का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा सुविधा पर निर्भर महिला यात्रियों को बस सेवाएं बाधित होने के कारण महंगे वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। याचिका के मुताबिक, इसका असर केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। छात्र, दिहाड़ी मजदूर, नौकरीपेशा लोग, बुजुर्ग, दिव्यांग, मरीज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर निर्भर हैं। बसों की कमी के चलते इन लोगों को अतिरिक्त खर्च और यात्रा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।