
कांग्रेस नेता जयराम रमेश (फोटो सोर्स-ANI)
Jairam Ramesh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के FICCI के शताब्दी सम्मेलन में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अब रोजगार, वेतन और निजी निवेश में कमी जैसे उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने न्यायपत्र में उठाया था। जयराम रमेश ने कहा कि जब कांग्रेस ने इन समस्याओं पर सवाल किए थे, तब उसके घोषणापत्र को 'अर्बन नक्सल' सोच वाला बताया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को घबराया हुआ, निराश और चिंतित भी बताया।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र 'न्याय पत्र' का जिक्र किया। रमेश ने कहा कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को विस्तार से उठाया गया था। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 'न्याय पत्र' हमारा घोषणापत्र था। इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस न्याय पत्र में हमने बताया था कि 2014 से वेतन, रोजगार और निजी निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014 के बाद से असमानताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इस न्याय पत्र को लेकर हमारी कड़ी आलोचना की थी। उस समय, प्रधानमंत्री खुद को 'नॉन-बायोलॉजिकल' कहते थे। उन्होंने कहा था कि यह न्याय पत्र 'अर्बन नक्सल' सोच से भरा हुआ है। अब वे 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए संपत्ति बनाने वाले लोगों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने फिक्की के शताब्दी सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन के 100 साल पूरे होने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि FICCI औद्योगिक जगत की प्रमुख संस्था है और स्वतंत्रता संग्राम में भी इसकी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि उनके बोलने के तरीके से यह बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री हताश, चिंतित और निराश हैं। उन्होंने संपत्ति सृजन करने वालों पर जिस तरह से हमला किया, वही आरोप उन्होंने हम पर लगाए थे।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को FICCI के शताब्दी सम्मेलन में उद्योग जगत के लोगों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों से कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार बढ़ाने को लेकर सवाल किए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'अगर मैं उद्योग की बात करूं, तो हाल के वर्षों में सरकार का पूरा जोर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) पर रहा है। 2014 में, मूल कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी। हमने इसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। आज भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। मैंने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया है। क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? नहीं। आपका रवैया तो बस यही रहता है। मोदी जी, आप ही कर दीजिए, हम तो बस देखेंगे।'
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