एलजी किरण बेदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव की मांग, पुडुचेरी सरकार को परेशान करने का लगा आरोप

नई दिल्ली। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी पर चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देने का आरोप लगा है। इसी आधार पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के विधायक दल के नेता ए. अंबाजगन ने बेदी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। अन्नाद्रमुक ने कहा कि उपराज्यपाल चुनी हुई कांग्रेस सरकार को लगातार परेशान कर रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अन्नाद्रमुक का ये फैसला बीजेपी के विरोध में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की मानें तो आगामी चुनाव में वही पार्टी बीजेपी को झटका दे सकती है, जिससे तमिलनाडु में उम्मीद की नजर से देखा जा रहा था

अन्नाद्रमुक करेगी प्रस्ताव का समर्थन

अंबाजगन ने सोमवार को मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करने की हिम्मत करे तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार मामला लाया जाएगा अगर सरकार विशेषाधिकार प्रस्ताव लाती है तो AIADMK इसका समर्थन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अपने-अपने ओहदे की परवाह न करते हुए लगातार लड़ते रहे जिससे इस केन्द्र शासित प्रदेश में एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है।

एलजी की वजह से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन

अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि पुडुचेरी में पहली बार सरकारी कर्मचारियों को जुलाई के वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि वित्त विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है। अंबाजगन ने कहा कि सरकार सदन को सहमत करा सकती है और उपराज्यपाल के कामों को अनदेखा कर विधेयक पारित करा सकती है। अंबाजगन ने कहा बेदी और सीएम नारायणसामी दोनों को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनके टकराव के कारण ही कर्मचारियों का जुलाई का वेतन बांटा नहीं गया और यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है।

सरकार को काम नहीं कर दे रहीं एलजी

अंबाजगन ने आरोप लगाया कि एलजी बेदी निर्वाचित सरकार को परेशान कर रही हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने को कहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि यदि उप राज्यपाल गलती कर रही हैं तो केंद्र सरकार को उन्हें तुरंत बुला लेना चाहिए और कांग्रेस सरकार को छह महीने के लिए निलंबित कर देना चाहिए।