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‘संविधान बचाओ’ से दलितों पर राजनीति, लेकिन बिहार में अब कोई दलित ही नहीं

कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान से पहले नीतीश कुमार ने दलितों को लेकर जो फैसला लिया उससे तमात राजनीतिक दल हैरान हैं।
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नई दिल्ली

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Chandra Prakash Chourasia

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Updated: 23 Apr 2018, 9:54 AM IST

Constitution campaign

नई दिल्ली। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस मिशन 2019 को लेकर अब सबसे बड़ा दांव खेल रही है। दलितों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए संविधान और दलितों पर हो रहे कथित हमले को मुद्दा बनाकर 'संविधान बचाओ' अभियान के जरिए मैदान में उतरी है। कांग्रेस जब इस अभियान की तैयारी कर रही थी तो सबसे ज्यादा जातिवाद की राजनीतिक वाले बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया। यहां सभी पार्टियां दलितों के लिए लड़ रही थी तो सुशासन बाबू ने अपने राज्य में दलितों को महादलितों में बदल दिया। इसमें रोचक ये है कि अब बिहार में कोई दलित नहीं है।

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एक झटके में दलित बने महादलित
बीते सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की आबादी में करीब पांच फीसदी की आबादी वाले पासवान यानि दुसाध जाति को महादलित का दर्जा दे दिया। अब बिहार में रहने वाले सभी 22 दलित जातियां महादलित बन चुकी हैं। दिलचस्प तथ्य ये है कि फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी ने भी पासवान को महादलित घोषित किया था लेकिन सत्ता बदलते नीतीश कुमार ने मांझी के फैसले को बदल दिया। इसके पीछे तर्क दिया कि दलितों में 31 फीसदी हिस्सा रखने वाली ये जाति शैक्षिक, सामाजिक और आर्थित स्तर पर अन्य दलितों से अच्छी है। यानि अब पासवान समाज को वो सभी लाभ मिलेंगे जो अबतक सिर्फ दलितों को मिलता था।

फैसला एक लेकिन फायदे अनेक
कांग्रेस अपने 'संविधान बचाओ' अभियान को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले खत्म करने वाली है ताकि उसके तुरंत बाद होने वाले चुनाव में उसे फायदा हो सके। उधर नीतीश कुमार ने दलितों का महादलितकरण करके एनडीए में अपनी पैठ मजबूत करने की जुगत की है। राजनीति पंडितों की माने तो नीतीश ने अपनी दूरदर्शिता का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक तीर से दो निशाना गलाते हुए राज्य की सबसे बड़ी आबादी को अपने पक्ष में करने के साथ एनडीए में बिहार की मौजूदा तीन घटकों के साथ दबाव बनाएंगे, ताकि अगले चुनाव में वो अधिक से अधिक सीट पर दावेदारी कर सकें।