आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। इस मामले पर बोलते हुए पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि एलजी को मंत्रीमंडल का सम्मान करना चाहिए, उसकी बाते सुननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एलजी के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है, उसे राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।