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Rahul Gandhi ने कृषि विधेयक को बताया काला कानून, पीएम मोदी किसानों को नहीं बना पाएंगे गुलाम

  राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा - आपने किसानों को MSP की गारंटी क्यों नहीं दी? मोदी जी किसानों को अपने पूंजीपति मित्रों के जरिए गुलाम बनाना चाहते हैं। देश का किसान जानता है कि इस कानून के बल पर पीएम अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएंगे।
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नई दिल्ली

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Dhirendra Kumar Mishra

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Updated: 20 Sep 2020, 5:49 PM IST

Rahul Gandhi

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा - आपने किसानों को MSP की गारंटी क्यों नहीं दी?

नई दिल्ली। लोकसभा के बाद रविवार को राज्यसभा में भी कृषि से संबंधित विधेयक पास हो गया। हालांकि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विधेयक के विरोध में जमकर हंगामा मचाया। इसके बावजूद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा में एग्री बिल पास होने के तुरंत बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने एग्री बिल को काला कानून करार दिया।

किसानों को गुलाम बना रहे हैं मोदी

वयनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों को मिलने वाली एमएसपी की गारंटी पर सवाल उठाते हुए कृषि विधेयक को काला कानून बताया है। उन्होंने अपने ट्विट में लिखा है कि मोदी सरकार के कृषि-विरोधी काले कानून से किसानों को APMC यानि किसान मार्केट खत्म होने पर MSP कैसे मिलेगा?

केंद्र सरकार ने सदन में किसानों को MSP की गारंटी क्यों नहीं दी? दरअसल, मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का ‘गुलाम' बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा।

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किसानों की रोजी रोटी पर वार

राज्यसभा में एग्री बिल पास होने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि देश का किसान जानता है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी। राहुल ने ट्वीट में लिखा था है कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से पास विधेयक को किसानों की रोज़ी-रोटी पर वार करार दिया है।

देश की जनता हकीकत जानती है

उन्होंने कहा है कि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क़ रहा है। नोटबंदी, GST और डीजन पर भारी टैक्स और अब एग्री बिल को लेकर देश का किसान और लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है?

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बता दें कि कृषि बिल पर मोदी सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। केवल विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए में भी इस बिल की वजह से फूट पड़ गई है। लोकसभा में बिल पास होने के बाद अकाली दल सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था।