सुप्रिया सुले चिंतित कहा, अगर राज्यपाल मंत्री को बर्खास्त करेंगे तो देश में लोकशाही नहीं रहेगी

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। और बाद में उस फैसले पर रोक लगा दी। तमिलनाडु राज्यपाल के इस फैसले के बाद देश में हंगामा मच गया। डीएमके, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट ने इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया। एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी इन दलों के साथ सुर में सुर मिलते हुए कहा, यह फैसला असंवैधानिक है। फैसला के बारे में बताया गया कि राज्यपाल अब इस मामले को लेकर अटॉर्नी जनरल से सलाह लेंगे।

इस तरह देश में संविधान कैसे बचेगा - सुप्रिया सुले

एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, यह असंवैधानिक है। अगर राज्यपाल मंत्री को बर्खास्त करेंगे तो देश में लोकशाही नहीं रहेगी। सीएम स्टालिन ने जो स्टैंड लिया वह बिल्कुल सही है। आज तमिलनाडु में ऐसा हुआ है कल दिल्ली में होगा। इस तरह देश में संविधान कैसे बचेगा।

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राज्यपाल को बर्खास्त करें राष्ट्रपति - मनीष तिवारी

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि तब तक किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाते हैं। मनीष तिवारी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 का हवाला देते हुए कहा कि किसी मंत्री को सिर्फ मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटाया जा सकता है।

सरकार कानूनी तौर पर करेगी इसका सामना - स्टालिन

तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि, राज्यपाल को मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। सरकार इसका सामना कानूनी तौर पर करेगी।

बिना सीएम की जानकारी के राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकता - ईलनगोवन

डीएमके नेता टीकेएस ईलनगोवन ने कहा, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना राज्यपाल किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है।

बर्खास्त करना सीएम का विशेषाधिकार - संजय राउत

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, यह गलत है। किसी को सरकार से बर्खास्त करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। भाजपा अपने शासन वाले राज्यों में संविधान का उल्लंघन कर रही है।

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