5 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा वाली इस योजना में आ रही बड़ी दिक्कत, अब CM ही दूर करेंगे ये मुसीबत

रायपुर. आयुष्मान भारत से जुडऩे के लिए अस्पतालों के लिए बनाए गए कड़े नियमों ने गतिरोध पैदा कर दिया है। केंद्र की ओर से ऑर्थोपैडिक सहित अन्य विभागों में हितग्राहियों के इलाज के लिए रखी गई अनिवार्यता को आइएमए ने गैरजरूरी करार देते हुए, इनमें परिवर्तन की मांग की है। साथ ही पैकेजों में लगभग 40 फीसदी का अंतर होने से भी छग सहित आइएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ऐतराज जताया है। इस संदर्भ में प्रदेश आइएमए के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य संचालक रानू साहू से मुलाकात कर नियमों में ढील देने की बात करते हुए, विभिन्न सुविधाओं के लिए दरों का प्रस्ताव भी दिया है।

इसके अतिरिक्त उनकी ओर से समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करने की बात कही जा रही है। ऐसे में आयुष्मान भारत के तहत मॉडल स्टेट बनाए गए प्रदेश में ही इस तरह के गतिरोध से जानकार निर्धारित समय में योजना का उचित लाभ मिलने पर प्रश्न चिंह लगा रहे हैं।

ऑर्थो सर्जरी के लिए एमआरआइ जरूरी

आइएमए सचिव डॉ. अनिल जैन ने बताया, कि केंद्र की ओर से जारी किए गए नियम कॉफी कड़े और गैरजरूरी हैं। उनकी ओर से ऑर्थोपैडिक सर्जरी के लिए एमआरआइ मशीन की अनिवार्यता रखी गई है, जो कि राजधानी के ही कई बड़े अस्पतालों के साथ बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है। इसके अलावा एंबुलेंस, टाइ-अप संबंधी रेगुलेशन और डाक्यूमेंटेशन पर पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में कई अस्पतालों को वंचित होता देख आइएमए ने सुधार करने की मांग की है।

आवेदन के लिए मिला कम समय

सचिव ने बताया, कि इस योजना के तहत आरएसबीवाय व एमएसबीवाय से संबद्ध संस्थानों को आयुष्मान भारत में ले लिया गया है, जबकि उन्हें भी आवेदन करना जरूरी था। साथ ही इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से महज तीन दिनों का ही समय दिया गया। इस वजह से प्रदेश भर से सिर्फ 200 अस्पताल ही अनुबंध करा पाए हैं। वहीं आवेदन फॉर्म में सभी अनिवार्य शर्तों के दस्तावेज और जटिल प्रक्रिया की वजह से कई अस्पताल इससे वंचित रह गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री और सीएम से करेंगे मुलाकात

योजना के तहत पैकेज में बड़ा अंतर है, जिस पर आइएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित प्रादेशिक संगठन में भी गतिरोध है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य संचालक से बात हुई है, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलकर समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया जाएगा।
डॉ. अनिल जैन, सचिव, आइएमए रायपुर