कार्यालयीन आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि पहले 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब संशोधित आदेश जारी कर योजना की अवधि को पुनरीक्षित करते हुए 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। इससे पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का समाधान करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।