Chhattisgarh Budget 2027-28: कितनी कमाई, कितना खर्च और जनता को क्या मिलेगा? जानें कैसा बनेगा बजट

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh Budget Size: सड़क, अस्पताल, स्कूल, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, इन सवालों के जवाब की झलक छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने नए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। अब विभागों को अपनी जरूरतों और प्रस्तावित खर्च का खाका वित्त विभाग के सामने रखना है। इससे पहले वित्त विभाग अपनी आय का हिसाब-किताब करेगा। इस सिलसिले में राजस्व देने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले 9 विभागों की मैराथन बैठक 29 और 30 अक्टूबर को होगी।

वित्त विभाग ने 29 अक्टूबर को जीएसटी, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन और खनिज विभाग के विभागाध्यक्षों से चर्चा करके। इसमें इन चारो विभाग में होने वाली संभावित आय पर विस्तार से चर्चा होगी। बजट के लिए एक बड़ी राशि इन्हीं विभाग से आती है। इसके बाद 30 अक्टूबर को ऊर्जा विभाग, परिवहन, जल संसाधन, वन और राजस्व विभाग के साथ चर्चा होगी।

बजट के आकार में 6 से 8 फीसदी का अनुमान

वित्तीय वर्ष 2027-28 में बजट के आकार में 6 से 8 फीसदी होने का अनुमान। इस वित्तीय वर्ष के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट दिया गया है। अहम बात यह है कि राज्य निर्माण के समय वर्ष 2001-02 में बजट का आकार मात्र 500 करोड़ रुपए था।

महिलाओं और युवाओं के लिए अलग बजट की तैयारी

वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। इनके लिए अलग से बजट तैयार करने की पहल हो सकती है, ताकि योजनाओं के लिए जरूरी राशि और उनके लक्ष्यों को स्पष्ट किया जा सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार और कौशल विकास के साथ युवाओं के रोजगार, प्रशिक्षण और उद्यमिता से जुड़ी जरूरतों पर फोकस किया जा सकता है।

मंत्रियों से चर्चा के बाद तय होंगी बजट की प्राथमिकताएं

वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभागीय मंत्रियों से अलग-अलग चर्चा की जाएगी। इसमें संबंधित विभागों की जरूरतों के साथ मंत्रियों के क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी विचार होगा। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता देने पर चर्चा हो सकती है। इस प्रक्रिया में क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप योजनाओं और उनके लिए जरूरी बजट का आकलन किया जाएगा। इससे बजट में विभागीय मांगों के साथ स्थानीय जरूरतों को भी जगह मिलने की संभावना रहेगी।