गजब छत्तीसगढ़: अदालत में पेश होते हैं देवी देवता, भक्तों की शिकायत पर मिलती है कड़ी सजा
जल्द ही इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा और बाद में बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है।प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव (Nikay and Panchayat Elections) चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन चुनावों से ठीक पहले लिए गए इस कदम को सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट, अमित शाह ने कश्मीर के बाद अब नक्सल समस्या के लिए बनाई रणनीति
जानकारी के अनुसार भूपेश सरकार ने मार्च में ही प्रदेश में Nyuntam Aay Yojana (NYAY) को लागू करने के लिए नीति बना ली थी। इसे मूर्त रूप देने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी साल नवंबर-दिसंबर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस योजना की आधिकारिक घोषणा चुनाव से पहले हो सकती है।
हालही में भूपेश बघेल सोनिया गांधी से मिले थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मुलाकत के बाद Nyuntam Aay Yojana (NYAY) लागू की जा सकती है। एक अखबार को दिए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि इस योजना के सम्बन्ध में हम पार्टी के बीच चर्चा कर रहे हैं और यह विचाराधीन है।
Chhattisgarh महाधिवक्ता पद को लेकर सरकार में विवाद, CM भूपेश बोले- तिवारी का इस्तीफा मंजूर
हम इस योजना की शुरआत छोटी जगहों से करेंगे जैसे हमने बस्तर में कुपोषण के खिलाफ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर के बाद योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा।
क्या है न्याय योजना
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नतम आय योजना जिसे Nyuntam Aay Yojana (NYAY) योजना कहा जाता है, लागू करने की बात कही थी। इस योजना के तहत उन्होंने नारा देते हुए कहा था की कि- “अब होगा न्याय” । इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करेगी। योजना के तहत गरीबों को 72 हजार रुपये हर साल दिए जाएंगे।
