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Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के उद्योगों में बदले नियम, कर्मचारियों की शिकायत से ट्रेड यूनियन चुनाव तक नई व्यवस्था लागू, जानें

छत्तीसगढ़ के उद्योगों में बदले नियम, कर्मचारियों की शिकायत से ट्रेड यूनियन चुनाव तक नई व्यवस्था लागू, जानें

Chhattisgarh Industrial Relations Rules 2026: छत्तीसगढ़ के औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों की शिकायतों, श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव और ट्रेड यूनियन की मान्यता को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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Updated: 21 Nov 2026, 11:34 AM IST

Chhattisgarh News

उद्योगों में बदले नियम (फोटो सोर्स- AI)

Chhattisgarh Labour Rules: प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों में अब कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण, श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव और ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए नई व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य सरकार ने औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) से जुड़े तीन पुराने राज्य स्तरीय नियमों का स्थान नई व्यवस्था लेगी।

नए नियमों के मुताबिक औद्योगिक संस्थानों में शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी। इसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चयन निर्धारित प्रक्रिया से होगा। महिला कर्मचारियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना होगा। आवेदन में कर्मचारी को अपना नाम, पदनाम, शिकायत का कारण और मांगी गई राहत का विवरण देना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन की सुविधा भी रखी गई है।

श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया तय

नियमों में कार्य समिति के गठन और श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। समिति में नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित अनुपात में होगी। चुनाव में उम्मीदवार बनने और मतदान करने के लिए सेवा अवधि तथा आयु संबंधी पात्रता तय की गई है। जरूरत पडऩे पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से चुनाव कराया जा सकेगा।

ट्रेड यूनियन की मान्यता और हिसाब-किताब भी तय

नई व्यवस्था में ट्रेड यूनियनों के पंजीयन, सदस्यता सत्यापन, वार्षिक विवरण और ऑडिट की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या परिषद के गठन के लिए श्रमिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था स्पष्ट की गई है। इससे कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच वेतन, सेवा शर्तों, काम के घंटे, छुट्टी और अन्य औद्योगिक विषयों पर बातचीत के लिए अधिकृत प्रतिनिधित्व तय करने में मदद मिलेगी।