22 सरकारी कार्यालयों व उद्योगों में नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिला प्रशासन ने दिया नोटिस

रायपुर . बारिश का जल का संचयन करने में रायपुर जिले के सरकारी विभाग और बड़े उद्योग घरानों में ही जागरूकता का बेहद अभाव देखा गया। यह खुलासा जिला प्रशासन की 30 टीमों की जांच रिपोर्ट से हुआ है। लिहाजा इस रिपोर्ट के आधार पर एडीएम डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने 22 सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक इकाइयों को नोटिस देकर जवाब-तलब किया है।

सरकारी कार्यालयों व दफ्तारों में बारिश के समय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना होता है। जिससे बारिश के पानी का संचय व बारिश का पानी को भूतल में पहुंचाता भी है। जिससे भूजल नियंत्रित रहता है। सरकार द्वारा यह कहा गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य है इसके बावजूद सरकारी कार्यालय इसमें लापरवाही बरत रहा है।

कलक्टर ओपी चौधरी ने संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मौजूदगी या गैरमौजूदगी की जांच के लिए बीते माह ३० टीमों का गठन किया था। टीम ने जिले के 29 शासकीय कार्यालयों की जांच की, जिसमें से 8 कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं मिला। इसी तरह टीम द्वारा 49 उद्योगों की भी जांच की गई, जिसमें से 14 औद्योगिक इकाईयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाया गया।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं किए जाने पर कलक्टर ने नाराजगी जाहिर की। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने अपने नोटिस में शासकीय कार्यालयों एवं औद्योगिक इकाईयों को अतिशीघ्र मानक स्तर का वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पर्यावरण विभाग को भी इसकी सूचना देते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण क्रमांक-1, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विधानसभा क्षेत्र, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक श्रमायुक्त, कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड क्रमांक-1, जिला विपणन अधिकारी, कार्यपालन अभियंता बिजली कंपनी सिटी वेस्ट डंगनिया के कार्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगे हैं।