राम मंदिर और नगर निगम के झगड़ो की बीच उलझी 100 मीटर की जमींन, मुआवजे की मांग पर अड़ी समिति

रायपुर . वीआइपी रोड के चौड़ीकरण में श्रीराम मंदिर के पास बाधा आ गई है। यह बाधा पिछले कुछ महीने से आई है। इस कारण से श्रीराम मंदिर के सामने रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

दरअसल, श्रीराम मंदिर के सामने की जहां रोड बनना है, फिलहाल शासन की जमीन है। यह सरकारी रेकॉर्ड में दर्ज है। अब जब चूंकि नगरीय प्रशासन विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ द्वारा रोड का निर्माण शुरू किया, तो जमीन दूधाधारी मठ समिति ने अपनी जमीन बताकर निर्माण रुकवा दिया है। साथ ही जितनी जमीन पर रोड बनना है, उसका मुआवजा मांग रही है। हालांकि अभी मुआवजे की राशि कितनी मांग रही है ,समिति यह शासन के समक्ष नहीं रखी है।

नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार श्रीराम मंदिर के सामने की जमीन शासन की है। यह शासन के रेकॉर्ड में दर्ज है। शासन ने 1977 में भू-अधिग्रहण के दौरान उक्त जमीन को अपने नाम की थी।

दोबारा मुआवजे का निर्धारण हो गया। इसलिए यदि उस समय मुआवजा नहीं लिया तो अब ले सकती है मठ समिति।

श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बृजलाल गोयल का कहना है कि दूधाधारी मठ समिति की तरफ से मुआवजा का पेंच जैसे कोई बात नहीं है। मंदिर समिति मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर 60 मीटर पार्र्किंग स्थल तक फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग रखी है। मंदिर में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।

वीआइपी रोड चौड़ीकरण सात किमी तक हो चुका है। महज 100 मीटर का पेच फंसा हुआ है। वीआइपी रोड की लंबाई 8.25 किलोमीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। बीच में डिवाइडर है, दोनों तरफ 15-15 मीटर चौड़ा किया गया है। रोड के कुल चौड़ीकरण की लागत 66 करोड़ आंकी है।

नगरीय प्रशासन विभाग यांत्रिकी प्रकोष्ठ के चीफ इंजीनियर एसके जैन ने कहा कि वीआइपी रोड के चौड़ीकरण का काम श्रीराम मंदिर के सामने रुका हुआ है, बाकी करीब सात किमी तक पूरा हो चुका है। जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं, उसे मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठकर दूर कर ली जाएगी।