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प्रायवेट स्कूल संचालकों की हड़ताल के चलते ऐसा हुआ स्कूलों का हाल

प्रायवेट स्कूल संचालकों की हड़ताल के चलते ऐसा हुआ स्कूलों का हाल
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रायसेन

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Deepesh Tiwari

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Updated: 28 Aug 2018, 2:32 PM IST

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प्रायवेट स्कूल संचालकों की हड़ताल के चलते ऐसा हुआ स्कूलों का हाल

रायसेन@शिवलाल यादव की रिपोर्ट...
मध्यप्रदेश के 1500 निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बकाया फीस क्षतिपूर्ति राशि समय पर भुगतान नहीं होने की मांग को लेकर प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रांत व्यापी आव्हान पर निजी स्कूल संचालकों ने विरोध दर्ज करते हुए स्कूल बंद रखे। जिससे शहर सहित जिलेभर के प्रायवेट स्कूलों में ताले लटके रहे।

इस तरह मंगलवार कोसुबह से ही जिला मुख्यालय के अमूमन सभी प्रायवेट स्कूल परिसरों में एक दिनी हड़ताल के कारण सन्नाटा सा पसरा रहा। शहर के सभी निजी स्कूलों के संचालकों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई रायसेन के बैनर तले मंगलवार को दोपहर तहसील कार्यालय रायसेन पहुंचकर नारेबाजी के बीच तहसीलदार रायसेन सुशील कुमार को ज्ञापन देकर मांगें पूरी करने का अनुरोध किया गया। यह छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपा गया।

दरअसल पहले चरण मेें मंगलवार को निजी स्कूलों को बंद रखकर एक दिन की हड़ताल की। संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, जावेद अहमद खान, मनीष चतुर्वेदी, प्रवीण दुबे ने बताया कि इसके बाद भी अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद 6 सितंबर से निजी स्कूलों में तालाबंदी कर अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी।

ज्ञापन सौंपने वालों में सतेंद्र सिंह राणा, मनमोहन शर्मा, कुलदीप यादव, प्राचार्या संस्कार पब्लिक स्कूल रायसेन बिजू बेबी, शुभम जादौन, हरीश सोनी, विपिन सिंह राजपूत, रामपाल सिंह चौहान, महेंद्र सक्सेना, अरूण शेंडे, हरीश सोनी, जितेंद्र शर्मा, मनोज सक्सेना, मुकेश रैकवार आदि उपस्थित हुए। संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ,सतेंद्र सिंह राणा ने बताया कि रायसेन जिले में 500 प्रायवेट स्कूलों में लगभग डेढ़ लाख गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं।

इनकी शासन की आरटीई अधिनियम के तहत दो सालों वर्ष 2016-17 और 2017-18 की फीस क्षतिपूर्ति राशि लगभग 12 करोड़ रूपए की राशि अटकी हुई है। प्रायवेट स्कूल संचालक इसय राशि को हासिल करेनके लिए भटक रहे हैं। इन गरीब छात्रों की सालाना फीस 4419 रूपए प्रति छात्र बनती है। जबकि अन्य राज्यों में प्रति छात्र फीस 20 हजार रूपए दी जा रही है। मप्र में भी उप्र और गुजरात प्रदेशों की तरह नियम लागू किए जाएं।

स्कूलों में रहा सन्नाटा
सोमवार को सुबह से ही शहर के प्रायवेट स्कूलों में एक दिनी हड़ताल के कारण सन्नाटा पसरा रहा। कुछ स्कूली छात्र-छात्राओं को हड़ताल का मालूम नहीं थे वे जब स्कूल पहुंचे तोहड़ताल का पता चला। वह वापस अपने अभिभावकों के साथ घर चले गए। जिला मुख्यालय के सभी निजी स्कूलों में ताले डले रहने की वजह से सन्नाटा छाया रहा। निजी स्कूल संचालकों ने मप्र सरकार को एक सप्ताह की मोहलत दी है। अपना रवैया निजी स्कूलों के प्रति स्पष्ट करे अन्यथा वह चरणबद्ध आन्दोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

ये हैं प्रमुख मांगें ...
* किसी भी बोर्ड को मान्यता देने के लिए समय-सीमा 15 मार्च तक सीमित की जाए। किसी भी स्कूल की मान्यता के बीच में समाप्त करने की विसंगति पैदा नहीं हो सके।

*शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कानून का पालन करना विभाग को भी अनिवार्य किया जाए।

* जिले में सामंजस्यता के लिए फोरम बने, जिसमें हरेक जिले में अशासकीय संगठन के सदस्य विशेष तौर पर शामिल हों।

*स्टेट बोर्ड से मान्यता में 1 एकड़ जमीन की अनिवार्यता पूर्ण रूप से समाप्त की जाए।

*शासन द्वारा निजी स्कूलों के हित में लिए जाने वाले निर्णयों में पारदर्शिता का अभाव है।समिति मेें निजी स्कूल संचालकों को भी शामिल किया जाए।

*निजी विद्यालयों को 2019 तक ट्रेंड शिक्षकों की शर्त से मुक्त रखा जाए। राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा बीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक को 2019 तक प्रशिक्षित शिक्षक अन्य स्कूलों में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिलेभर के प्रायवेट स्कूल अनट्रेंड शिक्षकों के भरोसे रह जाएंगे।

*निजी स्कूलों में 21 पंजियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि यह किसी स्कूल के लिए बिल्कुल संभव नहीं हैं।