रिटर्न फाइल करने के लिए लोग हो रहे परेशान…

रायसेन। इस आयकर विभाग की तकनीकि खामी कहें अथवा या फिर उदासीनता। कारण जो भी हो, वेबसाइट पर रिटर्न फाइल करने के लिए कर सलाहकारों व अधिवक्ताओं के चक्कर लगाना पड़ रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उधर आयकर विभाग ने व्यवस्था ना बनाते हुए अर्थदण्ड का फरमान जरूर जारी कर दिया है। दरअसल वित्तीय वर्ष २०१७-१८ का आयकर रिटर्न दाखिल करनेकी आखिरी तारीख ३१ जुलाई नजदीक आती जा रही है। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि अभी तक आयकर विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड नहींकिया गया है। इस कारण आय कर दाता सीए व टैक्स अधिवक्ताओं के चैंबरों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं।

नियम बदले इस कारण बनी ये स्थिति
मौजूदा समय वित्तीय वर्ष २०१७-१८ और असेसमेंट ईयर २०१८-१९ के लिए आयकर रिटर्न जमा करने का समय चल रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार आयकर रिटर्न जमा करने के नियम में बदलाव तो कर दिया गया है। लेकिन बदले हुए नियम के बारे में कुछ खास जानकारी ना होने से करदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है। वहीं एक आयकर दाता ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अभी तक आयकर विभाग की वेबसाइट आयकर रिटर्न जमा करने के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।

फॉर्म उपलब्ध होने की जानकारी भी स्पष्ट रूप से जिम्मेदार अधिकारियों,अथवा कर सलाहकारों के पास नहीं पहुंची है। सैलरी वाला कॉलम भी अस्पष्ट होने से यह स्थिति बनी हुई है।वहीं दूसरी ओर आयकर विभाग ने ३१ जुलाई तक आयकर दाताओं आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने पर ५ हजार रूपए जुर्माना ठोंकने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस वजह से आयकर दाताओं मेें खौफ पैदा होने लगा है। वे सरकार के आदेशों के बाद सीएम व टैक्स अधिवक् ताओं के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं।

नौकरी वाले परेशान ......
आयकर रिटर्न फाइल दाखिल करने के लिए सबसे ज्यादा नौकरी पेशा वालों को परेशान होना पड़ रहा है। मार्च महीने के वित्तीय महीने को समाप्त हुए पूरे एक पखवाड़े का समय गुजर चुका है। लेकिन फिर भी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को फॉर्म १६ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा फार्म अभी तक उपलब्ध नहीं कराने के कारण समय से आयकर का हिसाब देना संभव नहींहो पा रहा है।

३१ जुलाई तक आयकर रिटर्न जमा करने वालों पर पांच हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है। अभी तक आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहींकराया है। इस वजह से आयकर दाताओं को काफी परेशान होना पड़ रहा है। आखिर आवेदन फॉर्म कब उपलब्ध कराए जाएंगे इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही है।
सरवर अली एडवोकेट कर सलाहकार रायसेन