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Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / थर्मल पॉवर प्लांट क्षेत्र में फ्लाई ऐश पर लगेगा प्रतिबंध

थर्मल पॉवर प्लांट क्षेत्र में फ्लाई ऐश पर लगेगा प्रतिबंध

जलसंसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर के पास आया शासन का आदेश
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रीवा

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Mrigendra Singh

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Updated: 26 Dec 2017, 3:40 PM IST

rewa

The prohibition on fly ash in thermal power plant area

रीवा। निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश के उपयोग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया है। जलसंसाधन विभाग ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है कि थर्मल पॉवर प्लांट के आसपास किए जाने वाले निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश का उपयोग नहीं करें।

विभाग ने इस प्रतिबंध के पीछे कोई अधिक व्याख्या नहीं किया है। गंगा कछार के मुख्य अभियंता के पास कमांड क्षेत्र विकास के आयुक्त कमलेश कुमार खरे का पत्र आया है कि निर्माण कार्यों में लगातार उपयोग किए जा रहे फ्लाई ऐश को लेकर विषय विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं। इस वजह से शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। चीफ इंजीनियर का दावा है कि नहरों में पहले से ही इसके उपयोग को रोका जा रहा है।

केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला
फ्लाई ऐश के उपयोग को लेकर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दो बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चीफ इंजीनियर के पास आए पत्र में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने 3 नवंबर 2009 और 25 जनवरी 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश का उपयोग नहीं किया जाए।

दूरी को लेकर असमंजस
शासन से आए पत्र में थर्मल पॉवर प्लांट से निर्माण की दूरी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पत्र में कहा गया है कि थर्मल पॉवर प्लांट की परिधि से 300 किलोमीटर की परिधि में निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश का उपयोग बंधनकारी होगा। ऐसे में रीवा-सतना सहित अन्य कई जिले प्रभावित होंगे। इस पर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ३०० मीटर की परिधि है, प्रिंटिंग की त्रुटि के चलते ऐसा हुआ है। हालांकि उक्त त्रुटि पर अभी संशोधित आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते अधिकारी भी असमंजस में हैं कि आखिर दूरी को वह कितना मानें।

शासन के निर्देशानुसार होगी कार्रवाई
जलसंसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री आरएम शर्मा प्रदूषण को लेकर समय-समय पर सरकार दिशा निर्देश जारी करती है। अब फ्लाई ऐश के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी हुआ है। थर्मल पॉवर प्लांट से 300 किलोमीटर की बात संभवत: प्रिंटिंग त्रुटि है। इसे शासन से स्पष्ट करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।