शाजापुर. स्वच्छ राजनीति और क्षेत्र के विकास के लिए क्या कहते हैं आपके क्षेत्र के 4 संभावित दावेदार, क्या है उनका विज़न... पत्रिका समूह के जनएजेंडा 2018-23 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों, जन संगठनों और समूहों ने बैठक कर रोड मैप तैयार किया गया है। क्षेत्र के विकास के मुद्दे तय किए। आइए, जानते हैं क्या है इनका विजन...।
1 - चीलर नदी की दुर्दशा शहर की सबसे बड़ी समस्या है। शहर की जीवनरेखा को फिर से पुर्नजीवीत करने के लिए इसमें मिलने वाले डेढ़ दर्जन नालों को हटाकर नदी की सफाई कराना जरूरी है। नदी की गंदगी के कारण शहर के 80 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे है। गंदगी और जलकुंभी को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है।
2 - स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता हो। गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए। वर्तमान में जरूरत के मुकाबले महज 20 प्रतिशत ही पद भरे है।
3 - वार्ड 9 लालबाई-फूलबाई रोड के दोनों ओर ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा भरा हुआ है। कचरे से खाद बनाने के लिए संसाधनों का अभाव है। यहां जल्द ही व्यवस्था की जाए।
4 - एनएच-3 पर विधानसभा के मक्सी मेें जर्जर हालत से लोग बेहाल है। यहां की करीब 20 हजार से ज्यादा आबादी इससे प्रभावित हो रही है। यहां धूल की समस्या का निराकरण जरूरी है।
5 - शहर में कम प्रेशर से पेयजल सप्लाई की समस्या पूरी तरह खत्म हो। जरूरत अनुसार पेयजल लाइन बदली जाए। उपयुक्त दबाव से सप्लाई के लिए वॉटर वक्र्स को अपग्रेड करने की जरूरत।
6 - मक्सी में खत्म होने की कगार पर पहुंचे औद्योगिक क्षेत्र को दोबारा विकसीत किया जाए। यहां पर पुराने उद्योगों को शुरू किया जाए साथ ही नए उद्योग लगाए जाए।
7 - रेलवे का विकास नहीं हो पाया है। कई प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज जिला मुख्यालय पर ही नहीं है। इंदौर-मक्सी टे्रन को शाजापुर तक लाने का काम अभी तक कोई नहीं कर पाया है।
8 - यातायात के संसाधनों की कमी हमेशा से है। राज्य परिवहन निगम को दोबारा अस्तित्व में लाकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सुगम यातायात के संसाधान उपलब्ध कराए जाए।
9 - उच्च शिक्षा के लिए एग्रीकल्चर, मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। क्योंंकि अच्छी शिक्षा के लिए युवाओं को दूसरे शहर जाना पड़ता है। कृषि प्रधान जिला होने के कारण यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी जरूरत है।
10 - सड़कों पर अतिक्रमण-अवैध निर्माणों से निजात दिलाने के लिए नेताओं की दखअंदाजी बंद करने का मैकेनिज्म तैयार हो। जनता की शिकायत पर सीधे जांच कर कार्रवाई की जाए।