राजस्थान सरकार ने सवा लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की, पर भर्ती कैलेंडर जारी नहीं किया, असमंजस में 30 लाख बेरोजगार

अजय शर्मा
Rajasthan Government Job : भजनलाल सरकार ने इस साल के बजट में सवा लाख पदों पर सरकारी भर्तियों की घोषणा कर बेरोजगारों को उम्मीद तो दी है, लेकिन विभागवार पदों की संख्या स्पष्ट नहीं करने से राजस्थान के 30 लाख से अधिक बेरोजगार असमंजस में हैं। बेरोजगारों को शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व और ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों में बड़ी भर्तियों का इंतजार है, लेकिन भर्तियों का कैलेंडर जारी नहीं होने से उम्मीदवार असमंजस में हैं। बेरोजगारों की मांग है कि सरकार को बजट में घोषित सवा लाख भर्तियों का विभागवार कैलेंडर जारी करना चाहिए, ताकि वे अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें।

प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती

प्रदेश में 53 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पिछले साल से अटकी हुई है। सरकार अब इस साल परीक्षा कराने का दावा कर रही है।

सफाई कर्मचारी भर्ती

सफाई कर्मचारियों की भर्ती पिछले ढाई साल से नियमों में उलझी हुई है। सरकार ने नियम कई बार बदले, अनुभव प्रमाण-पत्रों को लेकर कई नगर निकायों में विवाद के बाद भर्ती रद्द कर दी गई। सरकार नए पैटर्न के तहत भर्ती करा रही है।

प्रतियोगी परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर

परीक्षा का नाम - तारीख

जेल प्रहरी भर्ती - 9, 11 व 12 अप्रेल
पटवार भर्ती -10 व 11 मई
सीएचओ भर्ती - 6 जून
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती - 11 व 12 जुलाई
पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती - 22 जुलाई
प्लाटून कमांडर भर्ती - 11 व 12 अगस्त
प्रयोगशाला सहायक भर्ती - 2, 3 व 4 नवंबर
समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) - 26 दिसंबर
कृषि पर्यवेक्षक भर्ती - 25 जनवरी 2026
समान पात्रता परीक्षा (सी. सेकंडरी) - 20 फरवरी 2026
महिला पर्यवेक्षक भर्ती - 8 मार्च 2026।

इन विभागों में बड़ी भर्तियों का इंतजार

शिक्षा विभाग : शिक्षकों की हजारों पदों पर नियुक्ति।
चिकित्सा विभाग : नर्सिंग, सीएचओ और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती।
राजस्व विभाग : पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी पदों की बहुप्रतीक्षित भर्तियां।
ऊर्जा विभाग : तकनीकी सहायक और अभियंता पदों पर नियुक्तियां।

विशेषज्ञों की राय

भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की पहल सराहनीय रही, लेकिन सरकार को परीक्षाओं की समयसीमा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। सवा लाख भर्तियों की घोषणा के बाद सरकार को विभागवार पदों की स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, जिससे बेरोजगारों को संशय से मुक्ति मिल सके।
परमेश्वर शर्मा, कॅरियर काउंसलर