SECL latest news: शक्कर कारखाना के सीईओ को एसईसीएल ने भेजा नोटिस, कहा- 7 दिन में खाली कर दें आवास, वरना बलपूर्वक करेंगे कार्रवाई

बिश्रामपुर। SECL latest news: मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता के सीईओ नीलांबर वर्मन ने एसईसीएल कंपनी के आवास को विधि विरुद्ध लंबे समय से ताला बंदकर अपने कब्जे में रखा हुआ है। अब कंपनी प्रबंधन ने 7 दिनों का अंतिम नोटिस भेजकर (SECL latest news) क्वार्टर खाली करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर प्रबंधन द्वारा बल पूर्वक क्वार्टर को कब्जे में लेने और उसमे पड़े सामानों को पंचनामा बनाकर जब्त करने की चेतावनी दी गई है। इस आशय का नोटिस अधिकारी को उनके पते पर भेजने के साथ ही उनके कब्जे के क्वार्टर वन सी 94 के बाहर चस्पा किया गया है।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत केरता स्थित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना के सीईओ नीलांबर बर्मन ने एसईसीएल (SECL latest news) बिश्रामपुर के वनसी कॉलोनी के 94 नंबर क्वार्टर पर लंबे समय से कब्जा कर उसमें ताला बंद कर रखा है। इधर कंपनी तबादला के बाद दूसरे क्षेत्र से आए अधिकारियों को आवास उपलब्ध नहीं करा पा रही है।

इसे ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी ने नीलांबर बर्मन के नाम दूसरा व अंतिम नोटिस जारी कर उल्लेख किया है कि पूर्व में भी पत्र के माध्यम से 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने निर्देशित किया गया था। क्वार्टर में ताला बंद की स्थिति में बाहर नोटिस चस्पा किया गया था। बावजूद इसके क्वार्टर खाली (SECL latest news) नहीं किया गया है।

SECL latest news: एसईसीएल ने 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

एसईसीएल ने अब अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शक्कर कारखाना के सीईओं को और 7 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित समयावधि (SECL latest news) में क्वार्टर खाली नहीं करने पर आवास को बल पूर्वक खाली कराकर सामानों का पंचनामा तैयार कर सामान जब्ती की बात प्रबंधन द्वारा कही गई है। क्षति होने वाले सामानों की जवाबदारी स्वयं की होगी।

शासन से ले रहे हाउस रेंट, इधर आवास पर भी कब्जा

बिश्रामपुर क्षेत्र में करीब 2300 एसईसीएल प्रबंधन (SECL) के आवास हैं, इसमें बड़ी संख्या में पुलिस सहित सरकारी अधिकारी-कर्मचारी सहित बाहरी लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। अवैध कब्जे से परेशान प्रबंधन नए सिरे से सभी क्वार्टर का सर्वे करा रहा है।

प्रबंधन (Coal India) के हवाले से बताया गया है कि ऐसे कई अधिकारी-कर्मचारी भी हैं, जो शासन से हाउस रेंट प्राप्त कर रहे हैं और कंपनी का क्वार्टर भी कब्जा किया हुआ है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विभाग प्रमुख को अवगत कराकर उनसे पैनल रेंट के वसूली की कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।