सूरत. जीएसटी लागू होने के बाद सर्विस टैक्स के मामलों को जल्दी से निपटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में काम करते हुए जीएसटी विभाग ने पिछले वर्षों में सर्विस टैक्स नहीं चुकाने वाले 50 से अधिक डिफॉल्टर्स की संपत्ति और बैंक अकाउंट अटैच कर लिए हैं।
जीएसटी लागू हुए नौ महीने बीत चुके हैं लेकिन सर्विस टैक्स और वैट के कई मामले अभी भी लंबित पड़े हैं। सरकार चाहती है कि पेन्डिंग तमाम केस को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसे ध्यान में रख बोर्ड की ओर से स्टेट जीएसटी और सेन्ट्रल जीएसटी के अधिकारियों को रिकवरी तेज करने का निर्देश दिए गए। स्टेट जीएसटी ने 200 से अधिक टैक्स डिफॉल्टर्स को कारण बताने को कहा है और कइयों की संपत्ति भी जब्त की है। आगामी दिनों में विभाग संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई भी करेगा। सेन्ट्रल जीएसटी विभाग भी अब तक 50 से अधिक टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट और संपत्ति जब्त कर चुका है।
उल्लेखनीय है कि जिन केस में रिकवरी बाकी है, ऐसे 25 प्रतिशत मामलों में करदाता गायब हो गए हैं। विभाग पिछले कई समय से उन्हें ढूंढ रहा है, लेकिन वह नहीं मिल रहे। डिपार्टमेन्ट में उनकी रकम बकाया दिखती है, लेकिन करदाता गायब हो गए हैं। ऐसे करदाता जीएसटी विभाग के लिए सिरदर्द बन गए हैं।