राजस्थान में भ्रष्ट लोकसेवकों को संरक्षण देने के लिए राजस्थान सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। सीआरपीसी संशोधन विधेयक-2017 में किये गए प्रावधानों का सरकार को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार बैकफुट पर आई और इस <strong>Rajasthan Ordinance</strong> को अब विधानसभा की प्रवर समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। इस विधेयक को काले कानून का नाम दिया गया और इसे लेकर सरकार की जमकर फ़ज़ीहत हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, आप नेता कुमार विशवास और वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने भी बेबाक अंदाज़ में इस काले कानून का विरोध जताया।
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