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PATRIKA EXCLUSIVE: करोड़ों का खर्चा, फिर भी झकझोरती ये तस्वीरें, कहीं पाखंड के नाम पर तो कहीं तस्करी व बाल श्रम के जाल में बच्चे

उदयपुर. मजदूरी के बहाने बालिकाओं का देहशोषण किया जाता है तो कहीं बचपन श्रम की भट्टी में तप रहा है।
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उदयपुर

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Madhulika Singh

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Updated: 25 Feb 2018, 3:15 PM IST

Child labour in udaipur

उदयपुर . आदिवासी बहुल्य इलाके से प्रतिवर्ष बच्चों व बच्चियों का बीटी कॉटन के लिए पलायन हो रहा है। मजदूरी के बहाने बालिकाओं का देहशोषण किया जाता है तो कहीं बचपन श्रम की भट्टी में तप रहा है। अब तो पाखंड के नाम पर बच्चों के साथ छलावा शुरू हो गया। शनि के नाम का कमंडल पकड़ाकर उन्हें लोगों से भीख मांगने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसा कोई एक-दो साल या माह में नहीं हो रहा, बरसों से चल रहा है। इस दरम्यिान न जाने बच्चों के हितैशी कितने स्वयंसेवी संगठन खड़े हो गए। लम्बी-चौड़ी कार्यशालाएं हो गई।

यह भी हैं कमियां

उदयपुर संभाग मेें बालश्रमिक व बीटी कॉटन में काम करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। ज्यादातर बच्चों को सीमावर्ती गुजरात में मेट के माध्यम से ले जाया जाता है, अधिकतर को वहां बंधुआ बनाया जाता है लेकिन इसे रोकथाम के कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। अधिकांश बच्चे झाड़ोल व कोटड़ा वृत के है। उदयपुर संभाग स्तर पर विमंदित मानसिक बालगृह उपलब्ध नहीं है। एचआईवी पॉजीटिव बच्चों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। बाल कल्याण समिति में राजनीतिक तौर पर नियुक्तियां की जाती है जिससे अनुभवी व्यक्ति का इस समिति में चयन नहीं हो पाता है।


बालगृह व बालिका गृह में बच्चों की योग्यता अनुसार उन्हें प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, उसके लिए उचित संसाधनों की कमी रहती है। चित्तौडगढ़़ व प्रतापगढ़ में चाइल्ड लाइन की सेवा नहीं है वहीं उदयपुर ग्रामीण में भी सेन्टर नहीं होने से काफी दिक्कत हो रही है। ब्लॉक व ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों को गठन किया गया लेकिन क्रियान्वयन के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है।


भेड़पालक भी ले गए बच्चे
मारवाड़ में भेड़ पालक मेवाड़ के आदिवासी परिवारों के बच्चों को कम दामों में अपने साथ भेड़-बकरियां चराने के लिए ले जाते है। हाल में बांसवाड़ा, पाली में ऐसे तीन प्रकरण सामने आए। बच्चों को भेड़ पालकों से मुक्त करवाकर उनके परिजनों के सपुर्द किया गया।


नहीं मिल पा रही सुविधा
दुष्कर्म के मामले में नाबालिग होने के बावजूद पुलिस बच्चियों के मामले में सीधे न्यायालय में पेश कर रही है ऐसी स्थिति में उनके मामले में कार्रवाई तो हो रही है लेकिन देखरेख व उचित संरक्षण नहीं हो रहा। इन बच्चियों के लिए अलग से परामर्श केन्द्र भी नहीं है।