Good News : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, उदयपुर के विद्यार्थियों को भी मिलेगा फ्री टेबलेट संग 3 साल का फ्री इंटरनेट कनेक्शन

Good News : राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विद्यार्थियों को मिलेगा फ्री टेबलेट संग 3 साल फ्री इंटरनेट कनेक्शन। इसमें उदयपुर के 1254 मेधावी विद्यार्थी शामिल हैं।

Good News : खुशखबर। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विद्यार्थियों को मिलेगा फ्री टेबलेट संग 3 साल फ्री इंटरनेट कनेक्शन। इसमें उदयपुर के 1254 मेधावी विद्यार्थी शामिल हैं। उदयपुर जिले में वर्ष 2021 में 592 और वर्ष 2022 के 662 विद्यार्थी हैं। फ्री टेबलेट योजना के तहत टेबलेट संग अब 3 वर्ष का फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार करीब 18 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने सूची मुख्यालय भेजी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से सत्र 2021-22 व 2022-23 के 55,800 विद्यार्थियों की सूची सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को भेज दी गई है। इसमें उदयपुर जिले में वर्ष 2021 में 592 और वर्ष 2022 के 662 विद्यार्थी हैं। साथ ही 3 साल के फ्री इंटरनेट कनेक्शन का विकल्प भी चयन कर भेजना होगा।

सत्र 2021-22 में कक्षानुसार चयनित विद्यार्थियों की संख्या

सत्र 2021-22 में कक्षा 8वीं के 9300, कक्षा 10वीं के 9114, प्रवेशिका के 171, 12वीं कला के 4448, वाणिज्य के 639, विज्ञान के 4012, वरिष्ठ उपाध्याय के 177 विद्यार्थियों को टेबलेट दिया जाएगा।

सत्र 2022-23 के मेधावी छात्र

इसके अलावा सत्र 2022-23 में कक्षा 8वीं के 9300, कक्षा 10वीं के 9114, प्रवेशिका के 175, 12वीं कला के 4450, वाणिज्य के 635, विज्ञान के 4012 और वरिष्ठ उपाध्याय के 180 विद्यार्थियों को टेबलेट के साथ फ्री इंटरनेट सिम भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

शिक्षा विभाग खरीदेगा 55,800 सिम

इसके लिए शिक्षा विभाग ने 55 हजार 800 सिम खरीदने जा रहा है। सिम में बच्चों को तीन साल तक प्रतिदिन 1 जीबी डेटा निशुल्क मिलेगा। ये सिम एयरटेल, वोडाफोन, जियो व बीएसएनएल की होगी जिसका विकल्प चुनकर विद्यार्थियों को देना होगा।

फ्री इंटरनेट कनेक्शन के लिए 29 जून को जारी किए गए दिशा-निर्देश

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक आशीष मोदी ने फ्री इंटरनेट कनेक्शन को लेकर 29 जून को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर विकसित किए गए मॉड्यूल में जिले के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को सर्विस प्रोवाइडर का विकल्प भी 1 जुलाई तक सुनिश्चित करना होगा, ताकि उसी आधार पर विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके व विद्यार्थियों को उनकी सुविधा के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा सके।