‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को उसके पुराने वादों की याद दिलाई है। संगठन का कहना है कि सरकार कानून का राज और मानवाधिकार बहाल करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। HRW ने यह भी कहा कि शेख हसीना के शासन के दौरान मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन हुए थे। इनमें कथित गैर-न्यायिक हत्याएं, जबरन गायब करना, यातना और राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लेना शामिल था। लेकिन संगठन का तर्क है कि पुराने उल्लंघन मौजूदा सरकार की कार्रवाई को सही नहीं ठहरा सकते। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सभी लोगों को बोलने और संगठन बनाने की आजादी देता है। HRW ने चेतावनी दी है कि राजनीतिक विरोध को दबाने का सिलसिला बांग्लादेश को फिर उसी रास्ते पर ले जा सकता है, जिससे देश पहले भी गुजर चुका है।