तबादला नीति के अनुसार तबादला की मांग याची पीएमएस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, यूपी के महासचिव डॉ आरके सैनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहाकि, स्थानांतरण सत्र 2022-23 में सरकारी डॉक्टरों के तबादलों में भारी गड़बड़ी हुई। इसमें अधिकतम अवधि पूर्ण कर चुके डॉक्टरों का तबादला नहीं किया जाना, बिना अवधि पूर्ण किए डॉक्टरों का तबादला और डीजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा बिना अधिकारिकता के लेवल 2, 3, 4 आदि के डॉक्टरों के तबादले शामिल हैं। ऐसे में इन डॉक्टरों के तबादले निरस्त करते हुए इसके लिए जवाबदेही तय करने तथा नए तबादले पूरी तरह तबादला नीति के अनुसार करने की गुजारिश की गई थी।
यह भी पढ़ें – अयोध्या में अवैध कॉलोनी बसाने वाले भाजपा नेताओं पर सख्त कार्रवाई हो : संजय सिंह सरकारी वकील का पक्ष उधर, सरकारी वकील ने कहा कि, डाक्टरों के तबादलों में अनियमितताओं व अवैधानिकता की जांच को कोई समिति नहीं बनाई गई है। गत छह जुलाई के आदेश से सिर्फ तबादला किए गए डाक्टरों के प्रत्यावेदनों पर गौर करने को समिति बनी है।
यह भी पढ़ें – कप्तानगंज नगर पंचायत अध्यक्ष आभा गुप्ता को हटाया गया, राज्यपाल ने की थी संस्तुति मामले में दखल की जरूरत नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि, हमें बताया गया है कि, मिले सभी प्रत्यावेदनों पर पर्याप्त विचार करके समिति ने सिफारिशों के साथ राज्य सरकार को आदेश पारित करने को भेज दिया है। ऐसे में मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका निस्तारित कर दी।
