मामला सामने आने के बाद पंचायत स्तर पर किए गए इस भुगतान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि जिस फर्म ने सड़क निर्माण का काम किया, उसे भुगतान करने के बजाय सरकारी राशि दूसरे ग्राम विकास अधिकारी के खाते में पहुंच गई। यह राशि किस आधार पर और किन परिस्थितियों में ट्रांसफर की गई, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।