भीलवाड़ा. राजस्थान में वन संरक्षण और वन भूमि के रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण (अमलदरामद) को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 33.02 लाख हेक्टेयर वन भूमि में से 29.19 लाख हेक्टेयर (88.42%) भूमि पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हो पाया है। राज्य में आज भी 3.82 लाख हेक्टेयर (11.58%) वन भूमि ऐसी है, जिसका आधिकारिक इंद्राज नहीं हो सका है। कागजी रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों की तलवार लटकी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, अनूपगढ़, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलोदी, बालोतरा और सलूंबर जैसे नवगठित जिलों की वन भूमि का पुनर्गठन व राजस्व सीमांकन प्रक्रियाधीन होने से भी कई जिलों में अमलदरामद की रफ्तार पर असर पड़ा है।