सिंघार ने सरकार से सवाल उठाते हुए लिखा कि, 'जब 3.63 करोड़ रुपए की राशि छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंजूर की गई थी तो उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया है।' उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, 'अगर पोर्टल पर काम पूरा दिखाया गया है और मौके पर निर्माण अधूरा है तो इसकी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।' यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी सवाल करते हुए कहा कि 'बेटियों की सुविधा के नाम पर अगर सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है तो सरकार के सुशासन के दावों का क्या मतलब है?'