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एमपी में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा दांव, जीतू पटवारी ने किया ऐलान

MP Congress : जबलपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राजनीति में हलचल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा: ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए लड़ेंगे
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जबलपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राजनीति में हलचल : Demo Pic फाइल फोटो पत्रिका।

MP Congress : ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। जीतू पटवारी ने इसके लिए पूरी ताकत से लड़ने की बात कही है। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा कि हम बीजेपी को बेनकाब करेंगे। जीतू पटवारी ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा:

27% OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी! @BJP4MP सरकार और मुख्यमंत्री के हर षड्यंत्र को बेनकाब करेगी! सुप्रीम कोर्ट में अपील कर, अधिकार की आवाज भी उठाएगी!

एमपी में ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के अहम निर्णय के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर 3 माह में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए।

ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर यह बड़ा फैसला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुनाया। बैंच ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 से 27 फीसदी करने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में इजाफा करने के पक्ष में राज्य सरकार पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकी।

कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था ओबीसी का आरक्षण

मध्यप्रदेश में सन 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले में फैसला आने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई।

कांग्रेस ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प ​जताया। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात कही। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आने के आद उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हम राज्य सरकार को बेनकाब करेंगे।

बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे

जीतू पटवारी ने एक वीडियो जारी कर कहा:
इस निर्णय से उजागर हो गया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीयत क्या थी! ओबीसी के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। बीजेपी ने छल किया है, उसकी सजा उसे राजनैतिक तौर पर मिलेगी। जब 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को सत्यापित करेंगे।