प्रधानमंत्री गति-शक्ति, भूमि अधिग्रहण और भूमि राशि, आदर्श रियायत अनुबंध और मूल्यांकन प्रणाली, हरित राजमार्ग (मियावाकी वन), सड़क सुरक्षा और टोल सुधार तथा गुणवत्ता और निगरानी विषयों पर बातचीत की जाएगी। हर सत्र में समस्या की पहचान करने के साथ ही उस पर ठोस कार्य योजना भी बनाई जाएगी। इससे देश-प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण को नई गति मिल सकेगी।