पट संबंधी कानून के दायरे में सभी प्रकार की लिफ्ट व्यायसायिक, इंडिस्ट्रियल, हैवी ड्यूटी, वॉक वे, एस्केलेटर आदि को लाया गया है। निगरानी का एक सिस्टम बनेगा। सभी नगरीय निकायों में एक अधिकारी को लिफ्ट, एस्केलेटर आदि की अनुमति के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम में हर लिफ्ट धारक को पूरा ब्यौरा तय फॉर्मेट में देना होगा। घरों में लगी लिफ्ट को अनुमति की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। सभी व्यावसायिक और रहवासी इमारतों में लगी लिफ्ट की नियमित सर्विस और मेंटेनेंस के मापदंड तय किए जाएंगे। निकायों के लिफ्ट इंस्पेक्टर लिफ्ट का नियमित अंतराल पर परीक्षण करेंगे। उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था भी बिल में की गई है।