मोदी सरकार की पहलः मजदूरों को अब चेक से मिलेगी मजदूरी, लोकसभा में बिल पास

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत मजदूरों का मेहनताना चेक या सीधे उनके खाते में डालकर भुगतान करने से संबन्धित विधेयक लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक इस सम्बन्ध में गत 28 दिसंबर को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।

मजदूरी भुगतान (संशोधन )विधेयक 2017 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि डिजिटल भुगतान से न सिर्फ भ्रष्टाचार समाप्त होगा बल्कि भुगतान में आसानी भी होगी। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे विधेयक में किए गए प्रावधानों को अपने यहां लागू करें क्योंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है।

गांवों में बैंक और एटीएम की कमी की कुछ सदस्यों की चिंता से सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा बैंक और एटीएम खोलने के लिए काम कर रही है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने पर कुछ सदस्यों की आपत्ति पर दत्तात्रेय ने कहा कि यह मजदूरों के हित में है तथा कई मजदूर संगठनों ने इसकी मांग भी की थी।

मजदूरों के वेतन भुगतान की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को न सिर्फ कम वेतन मिलता है बल्कि उसमें कटौती और विलंब भी होता है। उन्होंने कहा कि बीते सत्र में यह विधेयक पारित नहीं कराया जा सका था इसलिए अध्यादेश लाना पडा।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा कानून के तहत मजदूरों को भुगतान नगद या उनकी रजामंदी से चेक अथवा उनके खाते में पैसे डालकर करने का प्रावधान है लेकिन अब इस कानून की धारा में संशोधन करके चेक अथवा खाते में ही वेतन का भुगतान करना अनिवार्य बना दिया गया है। विधेयक पारित होने से पूर्व रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन ने अध्यादेश निरस्त करने से संबन्धित अपने सांविधिक संकल्प को वापस ले लिया ।