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Unlock 1.0 : June में खुलेंगे Shopping Mall, Metro Train, Salon, जानिए सरकार ने क्या उठाए कदम

देश में Shopping Malls को खोला जाएगा Phase Wise, राज्यों की ओर से थी Demand Religious Sites, Salon खोलने की मिली छूट, सरकार की शर्तों का करना होगा पालन
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Saurabh Sharma

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Updated: 30 May 2020, 8:24 PM IST

Mall, Metro, salon Unlock

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Modi Govt ) ने देश को लॉकडाउन से अनलॉक करने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस ( MHA Guidlines ) भी जारी कर दी है। होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) में अभी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसे अनलॉक 3 फेज में किया जाएगा। वहीं नाइट क्फ्र्यू ( Night Curfew ) के समय को कम कर दिया गया है। अनलॉक की सभी पूरे जून महीने के लिए लागू रहेंगी। आइए आपको भी बताते कि अनलॉक की गाइडलाइंस ( Unlock Guidlines ) में किस किस तरह की छूट दी गई है...

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नाइट कफ्र्यू के समय को किया कम
- नाइट कफ्र्यू जारी रखा गया है बस इसके समय को कम कर दिया गया है।
- जरूरी सामान के लिए कफ्र्यू लागू नहीं होगा।
- रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा।
- अभी तक नाइट कफ्र्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
- स्कूल-कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

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शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल
- इस बार धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला हुआ है।
- देश में मॉल्स को फेज वाइज खोला जाएगा, कई राज्यों की ओर से डिमांड की जा रही थी।
- सेकंड फेज यानी जुलाई में स्कूल और कॉलेजों को खोला जा सकता है।
- 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खोलने का डिसिजन लिया गया है।
- धार्मिक स्थलों और सैलून खोलने के बाद शर्तों का पालन करना होगा।

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स्टेट टूट स्टेट हो सकेगा ट्रैवल
- अब एक से दूसरे राज्य में जाने पर से बैन हटाया जाएगा।
- एक स्टेट में एक जिले से दूसरे जिलों में भी ट्रैवल किया जा सकेगा।
- ट्रैवल खोलने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- कहीं भी जाने के लिए पास या परमीशन की जरुरत नहीं होगी।

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मैट्रो सेवाएं होंगी चालू
- इस बार स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पॉवरफुल बनाया गया है।
- स्टेट गवर्नमेंट इस बात का फैसला करेंगी कि बसें और मेट्रो सेवाओं को कैसे और कब शुरू किया जाए।
- केंद्र सरकार की ओर से सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं।
- राज्य सरकार अपने स्तर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैन लगा सकती है।