PM SHRI Scheme: पीएम श्री योजना के लिए 9000 स्कूलों का हुआ चयन, इन स्कूलों में मिलेंगी ये सुविधाएं

PM SHRI Scheme: शिक्षा मंत्रालय ने प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम SHRI) के लिए देश भर से लगभग 9,000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया है। आप को बता दे इन स्कूल संस्थानों को 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों से चुना गया था, जिनमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी शामिल थे। इनका मूल्यांकन छह व्यापक मापदंडों के आधार पर किया गया जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रबंधन, निगरानी, शासन और लाभार्थी संतुष्टि आदि मानक शामिल रहे है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जल्द ही चयनित स्कूलों के नाम जारी किए जाएंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हमने लगभग 9000 स्कूलों का चयन किया है हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं और जल्द ही स्कूलों के नामों के बारे में घोषणा करेंगे। पीएम श्री केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नयी योजना है। इस योजना के तहत 14500 स्कूलों को आधुनिक व बेहतर बनाया जाएगा। पीएम श्री योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाना शामिल है।

क्या है पीएम श्री योजना?

आपको बता दे की पिछले साल 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना लांच ने की थी। पीएम श्री योजना का पूरा नाम प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम SHRI)है। पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार की ओर से संचालित सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड करके आदर्श विद्यालयों में तब्दील करना है। इसी योजना के लिए इन स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देश भर के कुल 14500 से अधिक स्कूलों को योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसे लांच करते वक्त पीएम मोदी ने नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर जोर दिया था।

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सात राज्यों ने अभी तक PM-SHRI योजना के तहत नहीं किया है MoU साइन-

सात राज्यों ने अभी तक PM-SHRI योजना के तहत अपने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ MoU साइन नहीं किया है। सरकार की ओर से दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और झारखंड को योजना को अपनाने और सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इन संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में, शिक्षा मंत्री ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से हमारे छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना का लाभ देने की बात कही गयी है।

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