लोन पर छूट की मांग
देश की कई संस्थाएं लोन के भुगतान की अवधि में छूट की डिमांड कर रहे हैं। सीआईआई ने कहा है कि सरकार को देश की जीडीपी के एक फीसदी के बराबर राहत पैकेज की मांग की है, जो दो लाख करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं उन्होंने देश के लोगों को हर तरह के लोन और सभी रीपेमेंट का भुगतान करने के लिए तीन महीने की छूट दी जाए। वहीं फिक्की की ओर से दो तिमाही तक छूट की मांग की है। अगर लोगों को इस तरह की छूट मिलती है तो बैंकों पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए कारोबार को बचाए रखना काफी जरूरी है।