यूपी के किसानों के लिए शानदार सरकारी योजना, पीएम‑कुसुम योजना से बिजली के बिल की चिंता होगी दूर, ऐसे करें आवेदन

PM-Kusum: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र की पीएम‑कुसुम योजना के तहत राज्य सरकार ने सोलर पंप पर मिलने वाले अनुदान को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार लघु और सीमांत किसानों को सिर्फ 10 फीसदी कीमत चुकानी होगी, जबकि बड़े किसानों को 20 फीसदी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी।

PM-Kusum: राज्य सरकार ने सोलर पंप पर मिलने वाले अनुदान में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) के तहत सोलर पंप लगवाने पर अब लघु एवं सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत और बड़े किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

सिंचाई व्यवस्था में सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग के लिए सरकार ने उठाया कदम

प्रदेश के लगभग 93 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। राज्य में कुल 238.22 लाख किसान हैं। जिनमें अधिकांश खेती के लिए बिजली या डीजल पर निर्भर हैं। सरकार की मंशा है कि सिंचाई व्यवस्था में सौर ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल हो ताकि ऊर्जा लागत घटे और पर्यावरण को भी राहत मिले।

अनुदान की राशि 60 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत करने की तैयारी

फिलहाल सोलर पंप पर अधिकतम 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। जिसे अब बढ़ाकर लघु किसानों के लिए 90 प्रतिशत और बड़े किसानों के लिए 80 प्रतिशत किया जाएगा। किसानों को बोरिंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जबकि मोटर और सोलर पैनल की आपूर्ति विभाग द्वारा नामित वेंडर कंपनियों के माध्यम से होगी। दो हार्स पावर के सोलर पंप की अनुमानित लागत करीब 1.80 लाख रुपये और पांच हार्स पावर पंप की लागत 4.80 लाख रुपये तक आंकी गई है।

इस वर्ष 45 हजार का लक्ष्य

कृषि विभाग ने बताया कि अब तक वर्ष 2017-18 से लेकर 2024-25 तक प्रदेश में कुल 79,516 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 45,000 नए सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश की 70 प्रतिशत खेती अब भी भूमिगत जल पर आधारित है, ऐसे में सोलर पंप से सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए किफायती साबित होगी।

ऐसे करें आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ या लॉटरी प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर चयन समितियां गठित की जाएंगी। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि जल संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक मजबूत कदम मानी जा रही है।