पोर्टल डाटा और ग्राउंड रिपोर्ट में भारी अंतर डीएम का चढ़ा पारा, दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस मचा हड़कंप

जिले में धान रोपाई के साथ खरीफ की फसलों के बुवाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में किसानों को यूरिया खाद मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जिम्मेदार अधिकारी दुकानों पर समीक्षा में पर्याप्त खाद होने का दावा कर रहे थे। जबकि 47 साधन सहकारी समितियां पर खाद का स्टॉक शून्य पाया गया। ग्राउंड रिपोर्ट और पोर्टल डाटा में भारी अंतर होने पर डीएम ने दो अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

गोंडा जिले में धान की रोपाई व खरीफ फसलों की बुआई के इस महत्वपूर्ण समय में उर्वरक की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने दो वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि जिले में उर्वरक की उपलब्धता प्रतिदिन प्रातः 10 बजे उन्हें ब्रीफ की जाए। किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी समिति या निजी विक्रेता द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी या अधिक मूल्य पर बिक्री की शिकायत मिलती है। तो तत्काल कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

दोषी अधिकारियों को चेतावनी

जिला कृषि अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और सहायक आयुक्त/सहायक निबंधक साधन सहकारी समितियां रविशंकर को जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 12 जुलाई को पोर्टल पर दर्शाया गया कि जिले की 47 साधन सहकारी समितियों पर यूरिया का स्टॉक शून्य है। जबकि दोनों अधिकारियों द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा था कि सभी समितियों पर उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मुख्यालय स्थित पीसीएफ गोदाम में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद समितियों को समय पर उर्वरक का आवंटन और प्रेषण नहीं किया गया। इसके चलते एक-तिहाई से अधिक समितियों पर स्टॉक न होने की स्थिति बनी है। जिससे किसानों को असुविधा हुई। शासन स्तर पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

पोर्टल डाटा अद्यतन न करने पर भी नाराजगी

जिलाधिकारी ने IMFS पोर्टल (इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम) पर उर्वरक स्टॉक की सूचना अद्यतन न किए जाने को गंभीर प्रशासनिक चूक माना है। इसे दोनों अधिकारियों की संयुक्त जिम्मेदारी बताया। दोनों अधिकारियों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।